अहमदनगर जिल्ह्यात क्रीडा विकासाला चालना देण्याचा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेंचा संकल्प
अहमदनगर प्रतिनिधी:-जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या बाबतीत प्रशासकीय पातळीवर असलेली कामगिरी निराशाजनक आहे. जिल्ह्याचा क्रीडा विकास होण्यासाठी अत्यावश्यक गोष्टींचा विकास आराखडा करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहेत, या शब्दात राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्याच्या क्रीडा विकासाबाबत आपला संकल्प जाहीर केला आहे. तसेच लोकसंख्येचा वाढता ताण आणि कामाचा व्याप लक्षात घेऊन नगर शहर आणि तालुक्यासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव शासन दरबारी तयार करून पाठवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
सोमवार दिनांक ३ ऑक्टोबर रोजी महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत नामदार विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. रवींद्र ठाकूर, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे आदी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील क्रीडा विभागातील अवस्था दयनीय आहे. जिल्ह्याला आजमितिला सक्षम क्रीडा अधिकारी मिळालेला नाही. क्रीडा अधिकारी बैठकीलाही समाधानकारक असे उत्तरे देत नाही. त्यामुळे क्रीडा विभागाचा कारभार निराशाजनक आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आता जिल्ह्याचा सर्वकष क्रीडा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील विविध पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंचा सूचना आराखडा तयार करताना घ्याव्या, क्रीडा संकुलांची अवस्था बिकट असून नामांकित महाविद्यालय आणि संस्थाकडे जर ही संकुल देण्यात आली, तर त्यांची देखरेख व्यवस्थित राहील आणि खेळाडूंसाठी देखील त्याचा सदुपयोग होईल. वाडिया पार्क क्रीडा संकुलाबाबत देखील लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले. नगर शहर आणि ग्रामीण भागासाठी नगर तहसील कार्यालय एकच आहे. या क्षेत्रातील लोकसंख्या आणि कामाचा व्याप पाहता एकच तहसील कार्यालय व्यवस्था ही अपुरी पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेत होण्याच्या दृष्टीने नगर शहर आणि तालुक्यासाठी दोन स्वतंत्र तहसील कार्यालय असावेत, असा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. शासन दरबारी हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर तत्काळ निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. नगर उपजिल्हा कारागृहासाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. तसेच नारायणडोह परिसरात जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नगर उपजिल्हा कारागृहात काम सुरू होण्यासाठी नगर प्रांत नगर तहसीलदार आणि नगर गटविकास अधिकारी यांनी एकत्रित पाठपुरावा करावा. असे निर्देश देखील त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील राज्य परिवहन महामंडळाची बसस्थानके बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा पाठपुरावा करण्याचे निर्णय दिले आहेत. संगमनेर, सिन्नर, शिर्डी, राहाता, कोल्हार येथील बसस्थानके तत्वावरच बांधली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सावेडी, श्रीरामपूर व इतर बसस्थानके बीओटी तत्त्वावर बांधण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. शिर्डी साईबाबा समाधी मंदिरातील फुल विक्रीबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, याबाबत उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यवस्थित जागा मिळायला हवी. तसेच भाविकांना देखील सेवा मिळावी याची काळजी घेतली जाईल. भाविकांची लूट आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला याचा मेळ घालून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. जिल्हा तीर्थस्थळे पुरातत्व विभागातील संरक्षित स्मारके तसेच निसर्ग पर्यटनस्थळे याची संख्या मोठी आहे. हे लक्षात घेता जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे. याबाबत योग्य उपाययोजना केल्या तर पर्यटनाच्या विकासातून जिल्ह्यात रोजगार आला आहे. त्याला मोठा वाव मिळेल. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी आराखडा तयार करा, त्यासाठी गरज पडली तर खासगी सल्लागाराची मदत घ्या, असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ८०० शाळा वर्ग खोल्या निर्लेखित आहेत. साईबाबा संस्थाकडून शाळा खोल्या बांधण्यासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. आता याच तीस कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोल्या बांधल्या जातील. सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यासाठी दर निश्चित करेल. निधी कमी पडला तर जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद शाळा वर्ग खोल्यांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल, असा निर्णय मंत्री विखे पाटील यांनी दिला. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती शाळांच्या जागेवर अतिक्रमण वाढले आहे. या शाळा बीओटी तत्त्वावर डिजिटल लायझेशन केल्या तर शाळा मालकीच्या राहून अतिक्रमणापासून त्यांचा बचाव होईल. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अग्नीतांडव झाले. त्यात १४ व्यक्तींचा दुर्दैवी बळी गेला. या घटनेस एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या अग्नीतांडवाची नव्याने चौकशी करण्याची गरज नाही. त्यावेळेस विभागीय आयुक्तांच्या समितीने याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. त्याची माहिती घेतली जाईल. कोणी दोषी असतील तर कारवाई होईल, तसेच निर्दोष व्यक्तीवर देखील कारवाई होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. नगर-कोपरगाव या रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल खेद प्रकट करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, या कामासाठी बिलो रकमेचे टेंडर निघाले. तसेच पुढे या कामात राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात झाला म्हणून हे काम रखडले. आता हा राज्य मार्ग राष्ट्रीय महामार्गाकडे सोपविण्यात आला. या कामासाठी ९०० कोटींचे सुधारित टेंडर काढण्यात आलेले आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत ही टेंडर प्रक्रिया अंतिम होईल आणि त्यानंतर या मार्गाचे काम त्वरित सुरू होईल, असे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीत रस्ता व्यवस्थित करण्याचे काम सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लंपी आजाराने बळी गेलेल्या पशुधनासाठी अनुदानाकरिता जिल्हा परिषद सेस फंडातून ८० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. लंपी उपचारासाठी जिल्ह्यातील १४ ही तालुक्यात मोबाईल व्हॅन आगामी तीन महिन्यासाठी कार्यरत ठेवण्यात येतील. लंपी आजाराबाबत जिल्हासह राज्य पातळीवर पशुधनावर उपचार आणि लसीकरणाची योग्य ती दक्षता घेतली जात आहे, असा निर्वाळा देखील विखे पाटील यांनी यावेळी दिला. राज्यातील वाळू तस्करीचा कठोरपणे बिमोड केला जाईल, याचा पुनरुच्चार करीत महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले, याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी इतर राज्यातील माहिती मागविण्यात आली आहे. यासाठी नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांची समिती देखील नियुक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
