संयुक्त मसुदा समितीच्या सदस्यांनी सुमारे साडे तीन वर्षे काम करत शासनास सुधारीत मसुदा बनवुन केला सादर.
नगर,प्रतिनिधी. (27.डिसेंबर.) : संयुक्त मसुदा समितीच्या सदस्यांनी बहुमताने तयार केलेला मसुदा महाराष्ट्र सरकारने चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी मांडला.
महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम 1971यात सुधारणा सुचविण्यासाठी व सक्षम लोक आयुक्त कायदा करण्यासाठी संयुक्त मसुदा समिती 10 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आली. सदर समिती एकूण 10 सदस्यांची असून त्यात अध्यक्ष म्हणून मुख्य सचिवांची नेमणूक करण्यात आली होती. सदस्य म्हणून अण्णा हजारे, उमेशचंद्र सरंगी, माधव गोडबोले, श्याम सुंदर आसावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह ), प्रधान सचिव ( विधी व न्याय ), संतोष हेगडे,जॉनी जोसेफ,अतिरिक्त मुख्य सचिव(सेवा -सा.प्र.वि.) नेमणूक करण्यात आली होती.
समितीने सुमारे साडे तीन वर्षे काम करत शासनास सुधारीत मसुदा बनवुन सादर केला आहे. मसुदा बनविताना सदयाचा केंद्र सरकारचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकपाल कायदा, सदयाचा महाराष्ट्र व इतर चार राज्यात असलेला लोकायुक्त कायदा व या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयायचे न्याय निवाडे विचारात घेवुन समिती सदस्यांनी बहुमताने मसुदा तयार केलेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने हा मसुदा चालु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी मांडला आहे, कारण कायदा करण्याचा अधिकार विधानमंडळास आहे.
अहमदनगर वकील संघटनेचे सदस्य असलेले अॅड श्याम आसावा या मसुदा समितीचे सदस्य असणे हे वकील संघटनेसाठी ऐतिहासिक व भुषणावह बाब आहे कारण पहिल्यांदाच असे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी एका वकीलास मिळाली.
