मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत जिल्ह्यातील पहिला प्रकल्प राहाता तालुक्यात.- पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील.
राहाता,प्रतिनिधी.(16.मार्च.) : राज्यशासनाकडून मिशन मोडवर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ ही प्रमुख योजना आहे. या योजनेत राहाता तालुक्यातील केलवड बुद्रुक व खुर्द येथे ५.४५ हेक्टर शासकीय जागा उपलब्ध झाली आहे. महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून या योजनेत अहमदनगर जिल्ह्यातील पहिला शासकीय ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प’ साकार होणार आहे.
शेतकरी आणि शेती केंद्रबिंदू मानून राज्य शासनाने १४ जून २०१७ पासून ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ सुरू केली आहे. लोणी येथे २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना मिशन मोडवर राबविण्यात यावी. यासाठी शासकीय किंवा खासगी जागेचा प्रशासनाने शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी जागेचा शोध घ्यावा. अशा सूचना जिल्हा व तालुका प्रशासनास दिल्या होत्या. यासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत: या जागेसाठी पाठपुरावा केला होता.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी केलवड बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर ५७५ ची ३.९४ हेक्टर व केलवड खुर्द येथील २७० सर्व्हे नंबरची १.५१ हेक्टर शासकीय गावठाण जागा महावितरणकडे १५ मार्च २०२३ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली. राहाता भूमी अभिलेख विभागाकडून या जागेची रितसर मोजणी करण्यात आली. यावेळी राहाता तहसीलदार कुंदन हिरे, महावितरण उपअभियंता डी.डी.पाटील, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक नरेंद्र पाटील, मंडळाधिकारी व तलाठी उपस्थित होते.
या योजनेविषयी तहसीलदार कुंदन हिरे यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे. अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर उर्जाद्वारे विद्युतीकरण केल्याने पारंपारिक उर्जेची बचत होण्यास मदत होणार आहे. वाचलेल्या विजेचा वापर इतर कामांसाठी होऊ शकेल. शेतकऱ्यांसाठी विजेचा दर देखील कमी राखण्यास त्याची मदत होणार आहे. शेतीस पाणीपुरवठा करणाऱ्या लिफ्ट इरिगेशन योजना आहेत त्यांनाही या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल.
या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल. वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येणार आहे.
योजनेमुळे दिवसभर शेतकऱ्याला दिवसभर वीजपुरवठा राहील आणि त्याची होणारी गैरसोय थांबेल. शेतीसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असून पर्यावरण समृद्धीचाही तो नवा मार्ग ठरणार आहे. सौरउर्जेचा वापर करून शेती सुजलाम सुफलाम करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून तो कृषी विकासाला नवे आयाम देणारा ठरेल. असे श्री.हिरे यांनी सांगितले.
