स्वतंत्र सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालय उभारणीसंदर्भात आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची तत्काळ पुर्तता करा. - नामदार विखे पाटील.
अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालय उभारणीसंदर्भात आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची तत्काळ पुर्तता करा, अशा सूचना राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काल महसूल विभागास दिल्या. तसेच या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तातडीने चर्चा करण्याचे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले असल्याची माहिती अहमदनगर जिल्हा पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिशएनचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड. युवराज पोटे यांनी दिली.
अहमदनगर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालय व्हावे, याकरीता ‘पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिशएन’चे अध्यक्ष ॲड. पोटे व सदस्यांनी काल विखे पाटील यांची मुंबईत भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेवून तत्काळ यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून याबाबत पाठपुरावा सुरु केला.
असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष पोटे यांच्यासह सचिव ॲड. नदीम सय्यद, खजिनदार ॲड. वैभव साबळे, माजी अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र वाबळे, विश्वस्त ॲड. योगेश मांडोत आदींनी त्यावर महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्यासमोर भूमिका मांडली. दरम्यान, असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे प्रभारी धर्मदाय आयुक्त वैभव जाधव यांच्याशीही येथील प्रश्नांवर चर्चा केली. तसेच सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या मागणीसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. त्यांनीही या विषयावर सकारात्मक चर्चा केली. यावेळी नगरमधील रिक्त असलेल्या जागांवर तातडीने मनुष्यबळ नियुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
अहमदनगर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असून अहमदनगर सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयात साधारण 25 हजार संस्थांची नोंदणी झ्ाालेली आहे. त्यामध्ये देवस्थान, न्यास व अनेक मोठ व छोटया शैक्षणिक संस्था आहेत. धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय पुण्यात असून, विश्वस्त संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संस्थेच्या कामाकरिता पुणे येथे जाणे व येणे खर्चिक व जिकिरीचे झ्ाालेले आहे. तसेच त्यासाठी वेळेचा देखील अपव्यय होतो. त्यामुळे नगरलाच जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रासाठी धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय त्वरीत सुरू करण्यात यावे, अशी भूमिका अध्यक्ष ॲड. पोटे यांनी यावर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली होती. त्याच विषयावर काल महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्याकडे आढावा बैठक झाली.
